कर्जाको गुणस्तरमा गभर्नरको चाँसो, ‘डाइरेक्टिभ लेन्डिङ’ को व्यवस्था हटाउन बैंकर्सको माग

बैंक वित्तीय सँस्थाहरुले निर्देशनात्मक कर्जाको व्यवस्था हटाउनलाई नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष माग राखेका छन्। मंगलबार आयोजित नयाँ बर्षको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा बैंक वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले यस्तो माग राखेका हुन्।

राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र लगायतका क्षेत्रहरुमा प्रतिशत नै तोकेर कर्जा लगानी गर्न गरेको निर्देशनात्मक व्यवस्थाले काम गर्न गाह्रो भएको भन्दै यो व्यवस्था हटाउन उनीहरुले यस्तो माग राखेका हुन।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारिले यस बिषयमा बैंक वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिसंग अलग्गै बसेर छलफल गर्नुपर्न आवश्यकता रहेको भन्दै मौद्रिक नीति अगाडी छलफल गर्ने बताए।

त्यस्तै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारिले बैंकहरुको कर्जा लगानी बढेको तर यसको गुणस्तरीयता तर्फ बिशेष ध्यान दिनलाई बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको भर्चुअल मार्फत आयोजना गरिएको कार्यक्रममा सहभागी एक अधिकारीले बिजपाटीलाइ बताए।

कर्जाको विस्तार आक्रामक र ऐतिहासिक भएकाले यसको गुणस्तरमा ध्यान दिन अति आवश्यक भएको भन्दै गभर्नर अधिकारिले चनाखो भएर सुरक्षित कर्जा लगानी गर्नलाई निर्देशन दिएको ति अधिकारीले बताए। सम्बोधनको क्रममा गभर्नर अधिकारीले कर्जाको गुणस्तरमा धेरै चाँसो दिए।

त्यस्तै गभर्नर अधिकारिले बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा समेत लगानी बढाउँनलाई निर्देशन समेत दिएका छन्। कर्जाको बिस्तार बढेको तर त्यसले अर्थतन्त्रको वृद्धिलाई टेवा नपुगेको जस्तो देखिएकाले प्राथमिकता प्राप्त तथा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढाउँनलाई गभर्नर अधिकारीले सुझाव समेत दिएका छन्।

नयाँ बर्षको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा कमर्शियल बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन कुमार दाहाल, डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रद्युम्न पोखरेल, फाइनान्सहरुको संस्था वित्त संघका अध्यक्ष सरोजकाजि तुलाधार र लघुवित्तहरुको संस्था नेपाल लघुवित्त बैकर्स संघका अध्यक्ष बसन्त लम्सालले आफ्नो धारणा राखेका थिए।

त्यस्तै एनआईसी एशिया, कृषि विकास, राष्ट्रिय बाणिज्य, सनराइज, नेपाल एसबिआई लगायतका संस्थाका प्रमुख कार्यकारीहरुले समेत शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राखेका थिए।

Related Posts