आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने

काठमाडौँ, जेठ १७ गते । नेपाल उद्योग परिसङ्घले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको स्वागत गरेको छ । औद्योगिक वातावरण सुधार गर्ने उद्देश्य लिएको बजेटले कोभिड–१९ प्रभावित अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरुत्थान, औद्योगिक एवं व्यावसायिक वातावरणको सुधार एवं विस्तार तथा निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि भई आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेमा विश्वस्त रहेको परिसङ्घले जनाएको छ ।
परिसङ्घले अघि बढाएको ‘मेक इन नेपाल’ कार्यक्रमलाई विशेष महत्त्व दिएर बजेटमा समावेश गरेकामा सरकार र अर्थमन्त्रीलाई धन्यवाद दिएको छ । परिसङ्घको मागअनुसार ह्विलिङ चार्ज तिरेर विद्युत् उत्पादकबाट उद्योगसम्म विद्युत् प्रसारण गर्ने अनुमति दिने बजेटमार्फत स्वीकार गरेको भन्दै यस्तो व्यवस्थाले उत्पादन लागत घट्ने र निर्यात प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ ।

त्यसैगरी उद्योग, होटल तथा चलचित्र उद्योगलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत् डिमान्ड शुल्क छुट दिने घोषणा सकारात्मक रहेको परिसङ्घले जनाएको छ ।
विद्युत् आयोजना, होटल, सिमेन्ट उद्योगका प्रवद्र्धकले आयोजना स्थलसम्म पहुँच मार्ग र प्रसारण लाइन निर्माण गरेमा लागतको ७५ प्रतिशत शोधभर्ना दिने व्यवस्था, पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक निजी साझेदारी र भायबिलिटी ग्याप फन्डिङको व्यवस्था, निर्माण व्यवसायीलाई चालू पुँजी व्यवस्थापनमा सहयोग पु¥याउन रिटेन्सन मनीबापतको ५० प्रतिशत रकम बराबरको बैङ्क ग्यारेन्टी राखी फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था सकारात्मक भएको परिसङ्घले जनाएको छ ।
परिसङ्घले दिएको सुझावअनुसार स्टार्टअप व्यवसायलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा शतप्रतिशत छुट दिने व्यवस्था, निजी क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानले बढीमा पाँचवटा स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रतिव्यवसाय एक लाखसम्मको बीउ पुँजी उपलब्ध गराएमा सो रकम करयोग्य आय गणना गर्दा कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था र परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपियाँसम्म बीउ पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा बजेटबाट गरिएको भन्दै आभार प्रकट गरेको छ ।

कोभिड–१९ प्रभावित बजेटमा उल्लेख गरिएका व्यवसायहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षमा तिर्नुपर्ने नवीकरण र इजाजत दस्तुर हटाउने घोषणा, होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योगसरहको सुविधा उपलब्ध गराइने घोषणा, यस्ता उद्योगको आयकर १ प्रतिशत र नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि १० वर्ष बनाई ट्राभल र ट्रेकिङको प्याकेजमा मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउने निर्णयलाई परिसङ्घले सकारात्मक रूपमा लिएको छ ।

पुनर्कर्जा सुविधा उपयोग गर्न पाउने व्यवसायको क्षेत्र र रकमको सीमा विस्तार गर्ने घोषणा सकारात्मक भए पनि यसलाई आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सबै किसिमका उद्योगले पुनर्कर्जा सुविधा उपयोग गर्ने वातावरण बनाउन परिसङ्घले माग गरेको छ ।

कोभिड–१९ ले आर्थिक सङ्कटमा परेका घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई बजेटले खासै सम्बोधन गर्न नसकेकाले यस्ता उद्योगलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्नेगरी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा परिसङ्घले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

Related Posts