कृषि बजेट आत्मनिर्भरता केन्द्रित

काठमाडौँ, जेठ १७ गते । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले पाँच वर्षभित्र कृषिका हरेक वस्तुमा आत्मनिर्भर हुनेगरी बजेट निर्धारण भएको बताउनुभएको छ । दूध तरकारीमा दुई वर्षभित्र, गहुँ, मकै, कोदो र फापरमा तीन वर्षभित्र र चामलमा पाँच वर्षभित्र आत्मनिर्भर हुने वार्षिक पात्रो नै बजेटमा उल्लेख भएर आएको बताउँदै उहाँले कृषिका हरेक कार्यक्रम अब त्यहीअनुसार अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।

आइतबार कृषि पत्रकारहरूले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले पाँच वर्षभित्र आत्मनिर्भर हुनका लागि मन्त्रालयले योजना बनाएर अगाडि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो ।

कृषिमा कतिपय पुराना कार्यक्रम दोहोरिएका छन् । नयाँ कार्यक्रममा कृषि मिसन, पशु मिसन, युवा लक्षित विभिन्न छन् । तथापि किसानको सूचीकरणका कुरा प्रस्ट रूपमा नआए पनि त्यसलाई पनि आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यक्रममा राखिने उहाँले बताउनुभयो ।

खाद्य अधिकार अधिकार सुनिश्चित गर्दै उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै ७१ वटा जोनका कार्यक्रम पनि बजेटमा राखिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले सरकारका तर्फबाट अनुदानका नाममा किसानलाई जाने रकमको दुरुपयोग रोक्नका लागि अनुदान निर्देशिका बताउनुभयो । बताउनुभयो ।

सरकारले दिने अनुदान असल किसानसमक्ष नपुगेको गुनासो आइरहेको छ भन्दै उहाँले त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन आफू लागेको बताउनुभयो । उहाँले किसानलाई सरकारले दिने अनुदान पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउन मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको बताउनुभयो ।\

खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले कृषि बजेट सुन्नमा राम्रो लागे पनि कार्यान्वयनमा समस्या हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बजेट राजनीतिक दस्तावेजजस्तै हो, त्यसमा लेखिएको ७५ प्रतिशत कुरा झुटा रहेका छन् । ”

फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष कुमार कजसू श्रेष्ठले पनि बजेटको कार्यान्वयनको अवस्था फितलो रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । सरकारले बजेटमा विभिन्न कार्यक्रम राखे पनि मूल्यशृङ्खलाबारे खासै चासो नराखेको गुनासो गर्नुभयो ।

नेपाल डेरी एसोसिएसनका महासचिव प्रह्लाद दाहालले ६० प्रतिशत किसानका लागि ३ प्रतिशत बजेट छुट्याएको भन्दै त्यसले कृषिको विकास सम्भव नहुने बताउनुभयो । किसानको सङ्ख्या घटाएर बजेटमा वृद्धि गरी किसानमुखी बजेट ल्याएर कृषिको उत्थान गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।

Related Posts