कोरोना उपचारमा रेमडिसिभर: तथ्यांकमा ठीकठाक, बजारमा कालोबजारी

कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै कोरोनाको उपचारमा प्रभावकारी मानिएको भनिएको रेमडिसिभर को अभाव भएको चर्चा छ। तर नियमन निकाय औषधि व्यवस्था विभाग (डीडीए) ले सरकारसँग पर्याप्त भएको प्रतिकृया दिएको छ।

विभागका प्रवक्ता सन्तोष केसीकाअनुसार अनुमति पाएजति रेमडिसिभर नेपाल आईनसकेको र ल्याइएका मध्ये पनि केहि अहिले पनि स्टकमा छन्। सुरुवाती दिनमा ३ वटालाई अनुमती दिएकोमा विभागले अहिलेसम्म सिप्ला, बेक्सिमको, हटेरो, माइलन र जयुडुस काडिला गरि ५ कम्पनीलाई रेमडिसिभर ल्याउने अनुमती दिएको छ।

५ कम्पनीले ५७ हजार भाईल ल्याउने अनुमति पाएकोमा अहिलेसम्म २९ हजार ८६२ भाइल नेपाल ल्याएका छन्। जसमध्ये १८ हजार ७५७ भाइल प्रयोग भईसकेका छन् भने स्टकमा ११ हजार १०५ भाइल छ। प्रयोग भएका मध्येपनि ७००० भाईल अनुदानमा प्रयोग भएका छन्।

बिभागको तथ्यांकअनुसार ५३ वटा अस्पतालबाट रेमडिसिभर को प्रयोग भएको छ। सरकारले तोकेका कोभिड अस्पताल तथा चिकित्सकको सिफारिसमा रेमडिसिभर उपलब्ध हुँदै आएको छ।

विभागकाअनुसार सिप्लाले २४ हजार भाइल, बेक्सिमकोले १० हजार, हटेरो र माइलनले ४(४ हजार र काडिलाले १५ हजार ल्याउने अनुमती पाएका छन्। कात्तिक २७ गते २०७७ को तथ्यांकअनुसार सिप्लाले ल्याएको ११ हजार ९२६ भाइल मध्ये उसँग अहिलेपनि ५ हजार ६५३ भाइल स्टकमा छ भने बेक्सिमकोले ल्याएको १० हजार मध्ये ४ हजार ३९२, हटेरोले ल्याएको हजार मध्ये १ हजार ६० स्टकमा छन्। र हालै मात्र १५ हजार भाइल ल्याउने अनुमती पाएको जयुडुस काडिलाले ल्याउन बाँकी नै छ।

बिभागको तथ्यांकमा कोरोनाको उपचारमा प्रभावकारी मानिएको, नेपाल सरकारले क्लिनिकल ट्रयालको लागि अनुमती दिएको तथा अमेरिकाको खाद्य एवम् औषधि प्रशासन निकाय ९एफडीए०ले स्वीकृत गरेको रेमडिसिभर स्टकमा भएको देखिन्छ। विभागका प्रवक्ता केसीले पनि अस्पताल र चिकित्सकको सिफारिसमा रेमडिसिभर प्रयोग हुँदै आएको र अहिलेपनि आवश्यकताअनुसार उपलब्ध हुँदै आएको दाबी गरेका छन्।

कोरोनाको उपचारमा रेमडिसिभर औषधि कसरी पाउने ?
तर बजारमा रेमडिसिभर मा कालोबजारी भएको र आवश्यक भएको बेला सहजै उपलब्ध नभएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भएको छ। नेपाल औषधि थोक व्यवसायी संघ (पीडान) का अध्यक्ष शिवराज बास्कोटाले सरकारले पर्याप्त छ भनेपनि बजारमा सहज रुपमा उपलब्ध नभएको दाबी गरेका छन्।

सरकारले रेमडिसिभर प्रति भाइल ५ हजार ६ रुपैयाँमा उपलब्ध हुने बताईरहेपनि बजारमा प्रति भाइल २५ हजार भन्दा माथिमा कारोबार भईरहेको बास्कोटाको दाबि छ।

त्यसो त स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले डा। विकास देवकोटाको संयोजकत्वमा डा. रमेश खरेल र स्वास्थ्य मन्त्रालयका वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक पानबहादुर क्षेत्रीलाई सदस्य तोकेर गठन गरेको समितिले रेमडिसिभरमा कालोबजारी भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

Related Posts