बजेट विगतभन्दा स्पष्ट आउने मुख्यमन्त्री राईको दावी, विपक्षी भन्छन्ः कोरोना महामारीमा सरकार हरायो

मोरङ– प्रदेश १ को बजेट अधिवेशन सुरु भएको छ। असार १ गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा सांसदहरुले बैठकमा सरकारप्रति गुनासोको चाङ खोलेका थिए।

कोभिड १९ का कारण लामो समयदेखि रोकिएको संसद बैठकमा विपक्षी दलका नेताहरुहले यसबीच सरकार हराएको र बेपत्ता अवस्थामा पुगेको गुनासो गरेका थिए। उनीहरुले विषयगत बजेटभन्दा पनि बढी समय सरकारलाई गुनासो राख्दै व्यतित गरेका थिए।

छलफलमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले अब आउने बजेट विगतभन्दा स्पष्ट, सही र यथार्तपरक बन्ने दाबी गरे। विगतको बजेटमा मन्त्रालयले सही अनुमानसहित कार्य गर्न नसक्दा समस्या भएको उनले बताए।

अघिल्लो वर्षबाट ६ अर्ब संचित हुने अपेक्षा गरिए पनि सम्बन्धित मन्त्रालयको कारण उल्टै करिब ५ अर्ब दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए। यसबीच कोभिड १९ ले आफूहरुको होस हवास् नै उडाएको उनले बताए।

प्रदेश सरकार कतै नहराएको बताउँदै निमर्मतापूर्वक कोभिड अघि बढ्दा सबैलाई रन्थनिने अवस्थामा पुर्‍याएको उनको भनाइ थियो।

यद्यपि, सरकार अहिले एउटा सही ट्रयाकमा आइपुगेको उनको दावी छ। उनले भने, ‘संक्रमित राजनीतिबाट उठेर छिट्टै हामी निको सुस्त हुनेछौँ र जिम्मेवारपूर्वक ढंगबाट हामी अघि बढ्ने छौँ।’

उनले प्रदेशको राजनीति अहिले संक्रमित रहेको बताए। संघीयता शिशु अवस्थामा रहेको र यसलाई हुर्काउने बढाउने र दौडाउने जिम्मेवारी रहेको बताए।

यसक्रममा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले गतवर्ष रातो किताबमा भएका बजेटको कार्यान्वयन कता भयो? भन्दै प्रश्न गरेका थिए।

जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने अवस्था रहेको हुँदा पूर्वाधार विकास कोष, प्रदेश सभा कोषको बजेटबारे अन्यौल र कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा उनले गुनासो गरे। उनले भने, ‘कोभिड १९ महामारीकाबीच सरकार गुमनाम अवस्थामा रहेको हुँदा जनताको अपेक्षा र सुरक्षामा कमी भएको छ। अब जनतामाझ कसरी प्रस्तुत हुने प्रश्न चिन्ह आएको छ। ’

दुई तिहाई बराबरको संघीय सरकार, ६ प्रदेशमा बहुमतको सरकारबारे सुरुआतमा सकारात्मक सन्देश आएपनि अहिले सरकारको कन्तविजोग भएको उनको भनाइ छ। ‘सरकारको सुरुआती उत्साह कहाँ पुग्यो?’ उनले प्रश्न गरे।

त्यसैगरि, नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले अध्यादेश ल्याएर गरिएको प्रि–बजेट छलफलले बजेटको मूल मर्म र स्पीरिट मरेको हुँदा यस पूर्वबजेट छलफलमा सहभागि हुन नसक्ने बताए।

उनले भने, ‘सरकारले विपक्षीको रचनात्मक कुरालाई आत्मसात गर्न चाहेन। बजेट प्रस्तुत गर्नुपूर्व १५ दिनअघि प्रिबजेट ल्याउनुपर्ने कुरा सरकारले बिर्सियो। जसका कारण संक्षिप्त छलफल गराउने उद्देश्यले बजेट ल्याएको हो।’

कोभिड १९ को महामारीबाट जनतालाई जोगाउन भन्दापनि सरकार आफ्नै अंकगणितीय गठजोडमा व्यस्त भएको उनले बताए। सत्ताका लागि गठजोडमा खासै अल्मलिनुपर्ने अवस्था नभए पनि सरकार व्यस्त हुँदा जनता भने प्रदेश सरकारको ठेगाना पत्ता लगाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनले स्मरण गराए।

बजेट छलफलमा जसपाका संसदीय दलका नेता जयराम यादवले ‘माछी पाके घाउ, चोर ताके दाउ,’ भने झै प्रदेश सरकार कोरोनाको बाहनामा जिम्मेवारीबाट पन्छिएको आरोप लगाए। बजेट आह्वान भएपनि विगतदेखिका नीति तथा कार्यक्रमहरुले पूर्णता पाउन नसकेको उनको गुनासो छ।

उनले भने, ‘कमीकमजोरी ढाकछोप गर्दै अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने प्रयास भइरहेको छ। अध्यादेशमार्फत आर्थिक कार्यविधि ऐन र दफाहरु संशोधनका कुरा अवैधानिक भएको र त्यसप्रति पार्टीको गम्भीर आपत्ति रहेको छ।

छलफलका क्रममा संयुक्त राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक मोर्चाकी विष्णुमाया तुम्बाहाम्फे र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी इन्दिरा राईले कोभिड १९ नियन्त्रण र जनतालाई जोगाउनका लागि सरकार जिम्मेवारविहीन भएको आरोप लगाए।

तुम्बाहाम्फेले जारी ३ प्रतिशत थ्रेस होल्ड खारेजीको माग गरिन्। राप्रपाकी राईले दल रुपमा मात्र नभएर बजेट जनताले अनुभूति र महसुस गर्न सकिने प्रकारको हुनुपर्नेमा जोड दिइन।

Related Posts