भारतबाट आयात हुने चामलको भन्सार दर बढाउन माग

२ मंसिर, बुटवल । संघीय सरकारले रोपाइँअघि नै धानको समर्थन मूल्य तोके पनि कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ । भारतबाट आयात हुने चामलसँग मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने डरले लुम्बिनी प्रदेशका सहकारीहरू समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्न हिच्किचाइरहेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशका कुल ४ हजार सहकारीमध्ये १७ सय वटा कृषि सहकारी छन् । तर, सरकारले धान खरिदका लागि आह्वान गर्दा मुस्किलले ५० वटा सहकारी मात्रै सूचीकृत भएका छन् । खासगरी भारतबाट ठुलो परिमाणमा आयात हुने सस्तो चामलका कारण सहकारीहरू सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्न सहजै तत्पर नभएका हुन् ।

रुपन्देहीको बेलहिया भन्सार नाकाबाट मात्र एक वर्षमा सरदर करिब २ लाख मेटि्रक टन चामल र कनिका आयात हुने गरेको छ । कपिलवस्तुको कृष्णनगर, सुथौली, नवलपरासी पश्चिमको महेशपुर, ठुटीबारी र बाँकेको जमुनाह नाकाबाट पनि भारतीय चामल आयात हुने गरेको छ ।

नेपालमा आयात हुने भारतीय मोटा चामलको बजार मूल्य हाल प्रति क्वीन्टल २९ सय रुपैयाँ रहेको तर समर्थन मूल्यमा खरिद गरिने नेपाली धानको चामल प्रति क्वीन्टल करिब ३२ सय रुपैयाँ पर्न जाने प्रदेश सहकारी संघका अध्यक्ष प्रेम सुवेदी बताउँछन् ।
‘सहकारीले एक क्वीन्टल धान खरिद गरेर चामल बनाउँदा करिब ३२ सय रुपैयाँ पर्न जान्छ । तर, उताबाट २९ सयमा आउँछ’, सुवेदीले भन्छन् ‘प्रति क्वीन्टल ३०० सस्तो भएपछि हामीले भोलि कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने ?’

भारतीय चामल सस्तो भएकाले भोलि धान/चामल बिक्री गर्न गाह्रो हुने र नोक्सान बेहोर्नुपर्ने डरका कारण सहकारीहरू क्षमताले भ्याएजति धान निर्धक्क भएर खरिद गर्न नसकेको अध्यक्ष सुवेदीले बताए ।

‘मुख्यरुपमा भारतबाट आयात हुने चामलको मूल्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा चामल बिक्री नहुने डरले सहकारीहरु हच्किएका छन्’, सहकारी संघका अध्यक्ष सुवेदी, ‘सरकारले समर्थन मूल्यलाई प्रभावकारी र सफल कार्यान्वयन गर्ने हो भने आयात हुने चामल र कनिकाको भन्सार महसुल बढाउनैपर्छ ।’

सरकारले बनाएको धान खरिद निर्देशिकामा किसानलाई रकम भुक्तानी चेकमार्फत मात्रै गर्ने भनिएकाले पनि बैंक खाता र सहकारीका सदस्य नहुने किसानले समर्थन मूल्यमा धान बेच्न नपाएको सुवेदीले औंल्याए । किनभने बैंक खातामा सबै किसानको पहुँच छैन ।

सबै किसान सहकारीको सदस्य छैनन् । उनीहरुलाई समर्थन मूल्यमा धान बेच्ने प्रक्रिया झन्झटिलो भएपछि त्यसको फाइदा बिचौलियाले लिएका छन् । सुवेदी भन्छन्, ‘सरकारले सहकारीले दिने स्लीप (कुनै प्रमाण) का आधारमा रकम दिने हो भने त्यस्ता किसान पनि समेटिन्छन् ।’

समर्थन मूल्यभन्दा सस्तोमा बेच्न बाध्य

प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा १३ लाख २५ हजार मेटि्रक टन धान उत्पादन हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । जसमध्ये रुपन्देहीमा सबैभन्दा बढी २ लाख ८५ हजार मेटि्रक टन,बर्दियामा २ लाख ५६ हजार मेट्रिक टन, कपिलवस्तुमा २ लाख ४८ हजार मेटि्रक टन, दाङमा १ लाख ७३ हजार मेट्रिक टन, बांकेमा १ लाख ६० हजार मेट्रिक टन र नवलपरासी पश्चिममा ९३ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन हुन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका तराईका ६ जिल्लाका किसानले आफूले उत्पादन गरेको धान बेच्ने गर्छन् भने पहाडी ६ जिल्लाका किसानलाई अपवाद वाहेक बेच्नु पर्दैन । प्रदेशमा ५० वटा सहकारीले मात्रै सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्दैछन् ।

सहकारीले सबै धान नकिन्ने भएपछि किसानले समर्थन मूल्य भन्दा प्रति क्वीन्टल पाँचसय रुपैयाँसम्म सस्तो मूल्यमा ब्यापारीलाई धान विक्रि गर्न वाध्य भएको गुनासो गरेका छन् । यसले सरकारको नीति कार्यान्वयन फितलो सावित भएको छ । सरकारले मोटा धानको मूल्य प्रति क्विन्टल २ हजार ७ सय ३५ र मध्यम धानको २ हजार ८ सय ८५ रुपैयाँ तोकेको थियो ।

आर्थिक वर्ष ०७७-०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा कृषकको लागतका आधारमा उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त गर्ने गरी कृषि उपजको बजारीकरणको प्रबन्ध गरिने भनिएअनुसार बाली लगाउनुअघि नै मूल्य तोकिएको थियो ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकार, भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशभर ५० वटा सहकारीहरुले सरकारले नै तोकेको मुल्यमा किसानबाट धान खरिद गरिरहेका छन् । रुपन्देही र नवलपरासीका १८, बाँकेका १५ वटा, बार्दियाका १६ र दाङका ३ वटा सहकारीहरूले सरकारले नै तोकेको मुल्यमा किसानको धान खरिद गरिरहेका छन् ।

सहकारीले चाहेको बेलामा खरिद नगरेपछि कतिपय किसानले व्यापारीहरूलाई कम मुल्यमा धान बेच्न वाध्य भएको किसानले गुनासो गरेका छन् ।

Related Posts