ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तार सुस्त

काठमाडौँ — ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तारका लागि तय गरिएका विभिन्न लक्ष्यमा सरकार असफल देखिएको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट र विभिन्न दूरसञ्चार सेवा विस्तारका लागि लक्ष्य तय गरेकामा अधिकांश सूचकमा असफल देखिएको हो ।

गत आर्थिक वर्षमा सबै स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक विद्यालय, सबै स्थानीय तहको कार्यालयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य थियो । तर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणमा धेरै सूचक लक्ष्यअनुरूप पूरा भएको देखिएका छैनन् । गत आर्थिक वर्षमा देशभरका ६ हजार ७ सय ४३ वटा पालिकाको कार्यालयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको पहुँच पुर्‍याउने भनिए पनि ५ हजार २ सय स्थानीय तहको कार्यालयमा मात्रै इन्टरनेट पहुँच पुगेको छ । इन्टरनेटको पहुँच भएको स्वास्थ्य केन्द्रको संख्या २ हजार ६ सयबाट ४ हजार ५ सय पुर्‍याउने लक्ष्य थियो । तर गत आर्थिक वर्षमा करिब एक हजार स्वास्थ्य केन्द्रमा मात्रै ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट जडान भयो । देशभरका ५ हजार ८ सय माध्यमिक विद्यालयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य रहे पनि हालसम्म ४ हजार ३ सय विद्यालयमा मात्रै पुगेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको अनुरोधमा राष्ट्रिय योजना आयोगले नेपाल टेलिकमले विस्तार गरिरहेको फोरजी विस्तारलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाका रूपमा सूचीकृत गरेको छ । तर फोरजी विस्तारमा पनि सरकारले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको छैन । २३ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्रै यस्तो सेवा पुगेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ३० प्रतिशत जनसंख्यामा फोरजी सेवा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म कुल जनसंख्याको १५ प्रतिशतमा मात्रै फोरजी सेवा पुगेको थियो ।

७० प्रतिशत जनसंख्यालाई मोबाइल ब्रोडब्यान्ड सेवामा जोड्ने सरकारी लक्ष्य भए पनि ६० प्रतिशतमा यस्तो सेवा पुगेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । गत आर्थिक वर्षमा देशभरका १७७ वटा मुख्य सहरमा फाइबर टु दि होम (एमटीटीएच) विस्तार गर्ने लक्ष्य रहेकामा ७८ वटा सहरमा मात्रै पुगेको छ ।

७२ प्रतिशत जनसंख्याको मात्रै डिजिटल टेलिभिजनमा पहुँच छ । गत आर्थिक वर्षमा ८२ प्रतिशत जनसंख्यामा डिजिटल टेलिभिजनको पहुँच पुर्‍याउने सरकारी लक्ष्य थियो । तर यो लक्ष्य हासिल गर्न कुनै पनि प्रगति नभएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । दूरसञ्चार सेवा विस्तारका लागि सरकारले सुरु गरेका प्रायः परियोजनाको गति सुस्त छ ।

साभार कान्तिपुर दैनिक

Related Posts