कोभिड प्रभावित व्यवसायीलाई सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउन राष्ट्रबैंकको सर्कुलर, अधिकतम रु. १० करोडसम्म पाइने

काठमाण्डौ । कोभिड १९ बाट प्रभावित व्यवसायीहरुको उत्थानका लागि मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७ कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाल राष्ट्रबैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले मंगलबार एक सर्कुलर गर्दै सो कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याउन भनेको हो ।

कोभिड १९ बाट प्रभावित घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा पर्यटन व्यवसायमा कार्यरत श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी र व्यवसाय संचालनका लागि अल्पकालीन कर्जा उपलब्ध गराई व्यवसायको निरन्तरता दिन नेपाल सरकारले यस्तो कार्याविधि स्वीकृत गरेको हो ।

नेपाल सरकारले राष्ट्रबैंकबाट संचालन हुने गरी राष्टबैंकको बैंकिङ कार्यालयमा ५० अर्ब रुपैयाँसम्मको व्यवसाय संचालन निरन्तरता कर्जा प्रवाह शोधभर्ना खाता खोल्नेछ । यो खातामा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको रकम, नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका संस्थाबाट मन्त्रालयको समन्वयमा जम्मा हुने रकम, विदेशी संघसंस्थासँग नेपाल सरकारले गरेको सम्झौता बमोजिम प्राप्त हुने रकम लगायतका रकम जम्मा हुने बताइएको छ ।

यो कार्यविधि अनुसार कोभिड १९ बाट अति प्रभावित क्षेत्रका लागि श्रमिक र कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिक वा सोको पचास प्रतिशत थप गरी कुल रकम वा अधिकतम १० करोड रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराइनेछ ।

मध्य प्रभावित क्षेत्रले श्रमिक र कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिक वा सोको पचास प्रतिशत थप गरी कुल रकम वा अधिकतम ७ करोड रुपैयाँसम्म र न्यून प्रभावित क्षेत्रले श्रमिक र कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिक वा सोको पचास प्रतिशत थप गरी कुल रकम वा अधिकतम ५ करोड रुपैयाँसम्म सहुलियत दरमा कर्जा पाउनेछ ।

यस्तो कर्जाको ब्याजदर पहिलो वर्ष ५ प्रतिशत र दोश्रो वर्ष ६ प्रतिशत तोकिएको छ । दुई वर्षपछि यस्तो कर्जाको भुक्तानी हुनुपर्ने र कुनै ऋणि व्यवसायीले त्यसको अवधि लम्ब्याउन चाहेमा २ वर्षपछि भने सम्बन्धित बैंकको आधार दरमा २ प्रतिशत प्रिमियम जोडेर ब्याज निर्धारण गर्न सकिने बताइएको छ ।

यस्तो कर्जा लिनका लागि व्यवसाय कोभिड १९ बाट प्रभावित भएको, नेपाल सरकारको कुनै पनि निकायका दर्ता भई प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको र नियमित नवीकरण गरेको, श्रमिक तथा कर्मचारीको संख्या न्यूनतम ५ जना भएको, श्रमिक वा कर्मचारीलाई आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को साउनदेखि फागुनसम्म नियमित ज्याला वा तलब भुक्तानी गरेको र प्रचलित कानून बमोजिम अग्रिम आयकर कट्टी गरी दाखिला गरेको, पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको र आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा पेश गरेको वित्तीय विवरणसँग भिडान भएको तथा करचुक्ता प्रमाणपत्र लिएको, श्रमिक वा कर्मचारीको तलब बैंक खातामा जम्मा गरी भुक्तानी दिने गरेको लगायतका शर्तहरु तोकिएको छ ।

सरकारी निकाय, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र दातृ निकायबाट सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा वा सहायता उपभोग गरिरहेका ऋणिहरु भने यो कार्यविधि अनुसार कर्जा लिन अयोग्य हुनेछन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्बन्धित व्यवसायीले आवश्यक कागजातसहित कर्जाका लागि आवेदन पेश गरेको १५ दिनभित्र कर्जा स्वीकृत गर्नुपर्नेछ वा स्वीकृत हुन नसकेको खण्डमा कारण खुलाई लिखित रुपमा आवेदकलाई जानकारी दिनुपर्नेछ ।

कर्जा प्रदान गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यवसायीको सम्पत्ति वा परियोजना धितोको रुपमा लिन सक्नेछन् ।

Related Posts