खुम्चिँदै हायर पर्चेज कर्जा, व्यवसायी भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकको नीति नै दोषी छ’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने ‘अटो लोन’ (सवारी कर्जा) गत वर्षको तुलनामा निकै खुम्चिएको छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो वित्तीय विवरण अनुसार यस्तो कर्जा गत आर्थिक वर्षको असोजको तुलनामा ४ अर्ब ७३ करोड ४४ लाख रुपैयाँले घटेको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षको अन्त्य अर्थात् असारसम्म १ खर्ब ७४ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ सवारी कर्जा प्रवाह भएपनि चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को पहिलो त्रैमास असोजमा आइपुग्दा यस्तो कर्जा घटेर १ खर्ब ६९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँमा खुम्चिएको छ । गत वर्षको असोजसम्म १ खर्ब ८१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ अटो लोन प्रवाह भएको थियो ।

व्यावसायिक रुपमा प्रयोग गर्नका लागि खरिद गरिने सवारी साधनमा कर्जा प्रवाहको स्थिती उकासिनुको सट्टा झन खस्किएको छ । गत असारमा १ खर्ब १५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ यस्तो कर्जा प्रवाह भएपनि असोजमा आइपुग्दा १ खर्ब १३ अर्ब २१ करोडमा खुम्चिएको छ । व्यक्तिगत प्रयोगका लागि खरिद हुने सवारी साधनमा प्रवाह हुने कर्जा गत असारमा ५९ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ रहेकोमा असोजमा आईपुग्दा ५६ अर्ब ११ करोडमा झरेको छ ।

गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ६६ करोड ५ लाख रुपैयाँ अर्थात् ०.४ प्रतिशतले बढेको अटो लोन चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा भने २.७ प्रतिशतले घटेको छ ।

कारण के ?

कोरोना भाइरसका कारण सवारी साधन धनीले महिनैपच्छिे बुझाउनुपर्ने किस्ता समयमा नै बुझाउन नसकिरहेको अवस्थामा नयाँ खरिदकर्ता नआउँदा अटो लोन प्रवाह खुम्चिएको हो । सार्वजनिक सवारी साधन लामो समय नचल्दाको असर कर्जा प्रवाहमा देखिएको व्यवसायीहरुको भनाई छ ।

मोटरसाइकल नीजि सवारीको बिक्रि तुलनात्मक रुपमा शन्तोषजनक नै रहेपनि सार्वजनिक सवारी साधन (बस, ट्रक) हरुको बिक्रि भने निकै सुस्ताएको छ । विद्यालयहरु बन्द अवस्थामा रहँदा स्कुल बसहरुको बिक्रि ठप्प हुँदा पनि सवारी कर्जा प्रवाह कम भएको बतास इन्भेस्टभेन्ट प्रा.लि.का निर्देशक बिपेन्द्र राज बतासको भनाई छ ।

नाडा अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसियसनका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दुलालका अनुसार बैंक ग्यारेन्टी र कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएका कारण अटो लोन लिन झन्झट भएको बताउँछन् । उनले राष्ट्र बैंक समक्ष अनिवार्य नगर्दा पनि हुने प्रावधानलाई हटाउन आफूहरुले अनुरोध गर्दै आएको पनि बताएका छन् ।

हायर पर्चेज कर्जा दिँदै आएका विभिन्न ९ वटा कम्पनीहरुले असोजदेखि हायर पर्चेज कर्जा बढ्दो क्रममा रहेको बताएका छन् । तर यस्ता कम्पनीहरुले प्रवाह गरेको कर्जाको तथ्यांक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विवरणमा नदेखिने हुनाले असोजपछि बबढेको भनिएको हायर पर्चेज कर्जाको विवरण असोजसम्मको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा नदेखिएको हो । बैंकमार्फत सवारी कर्जा लिनेभन्दा राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाएका हयर पर्चेज कर्जा प्रवाह गर्ने कम्पनीहरुबाटै कर्जा लिनेको संख्या बढी छ ।

अहिले हुलास इन्भेस्मेन्ट प्रा.लि, ओम्नी प्रा.लि., सिप्रदी हायर पर्चेज प्रा.लि., एमएडब्ल्यू इन्भेस्मेन्ट प्रा.लि., बतास इन्भेस्टभेन्ट प्रा.लि., स्याकार इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी प्रा.लि., जगदम्बा क्रेडिट एन्ड इन्भेस्टभेन्ट प्रा.लि., भेन्चर हायर पर्चेज प्रा.लि. र मनकामना हायर पर्चेज प्रा.लिले यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन् ।

नीति नै दोषी

अटो लोनलाई जोखिमयुक्त वस्तुको रुपमा वर्गीकरण गरी मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिने नीतिलाई राष्ट्र बैंकले निरन्तरता दिनु गलत भएको नाडा अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसियसनको बुझाई छ । हायर पर्चेज लोनको सम्बन्धमा कर योग्य आयको कूल मासिक आम्दानीको ५० प्रतिशत मात्र किस्ता तिर्न सकिने व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फन नै निरन्तरता दिनु उपभोक्ता र व्यवसायीको हितमा नरहेको नाडाका अध्यक्ष दुलालको भनाई छ ।

कर्जा प्रवाहको सीमामार्फत सवारीसाधनमा अंकुश लाग्ने गरी विगतकै नीति दोहोरिनु दुःखद भएको व्यवसायीहरु बताउँछन् । निजी प्रयोजनका सवारीसाधनमा प्रवाह हुने कर्जा सीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र हुने व्यवस्थालाई पुर्नविचार गरी ९० प्रतिशत पु¥याउनु पर्ने नाडाको सुझाव छ ।

Related Posts