बैंकबाट व्यवसायी छुट्याउने बारे के भन्छन् विज्ञ ?

बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने सूत्रको खोजी भएको लामो समय भईसकेको छ । तर, अझैसम्म राष्ट्र बैंकले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने मार्ग खन्न सकेको छैन । ठूला व्यापारिक घरानाले बैंकमा लगानी गर्ने र व्यवसायीहरु मिलेर एक अर्काको बैंकमार्फत कर्जा लिने समस्या देखिएपछि बैंकर्स र व्यवसायी छुट्याउनुपर्छ भन्ने बहस सुरु भएको हो ।

किन छुट्याउनुपर्छ बैंकर्स र व्यवसायी ?

‘व्यवसायीसँग पैसा हुन्छ र त्यही पैसा बैंकमा लगानी गर्छन्, के फरक भयो र ?’ भन्ने आम मानसिकता नै बदल्नुपर्ने राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीको भनाई छ । व्यवसायीहरुले बैंकमा लगानी गरेपछि ‘बैंकिङ इथिक्स’ नै नमान्दा समस्या उत्पन्न भएको क्षेत्री बताउँछन् । व्यवसायी स्वार्थि बन्दा खास ऋण पाउनुपर्नेले नपाउने र ठूला व्यवसायीले भने मागेजति पाउने हुँदा यसरी कर्जा लिएका व्यवसायी डुब्दा बैंक पनि डुब्ने खतरा हुने भएकाले बैंकर्स र व्यवसायी छुट्याउनु आवश्यक रहेको पूर्व गर्भनर क्षेत्रीको भनाई छ ।

‘बैंक बैंक मिलेर आफ्नो अनुकुलका काम गरे भन्ने प्रशस्त गुञ्जायस् देखिएको छ’ क्षेत्री भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकले कुनै समय एउटा बैंकलाई कारबाही गर्ने भन्ने निर्णय गरेको थियो, तर उक्त निर्णय सार्वजनिक हुनुपूर्व नै राष्ट्र बैंककै एक बोर्ड सदस्यमार्फत उक्त बैंकलाई जानकारी गराईएछ । त्यसपछि बैंक अदालत गयो र स्टे अर्डर लिएर आयो । विकृति विरुद्द उभिन निकै गाह्रो छ, नातावाद र कृपावाद हाबी छ । यसले बैंकिङ प्रणालीलाई राम्रो गर्दैन भन्ने निष्कर्ष निस्किएरै बैंकर्स र व्यवसायी अलग बनाउनुपर्छ भन्ने बहस सुरु भएको हो ।’

कसरी सुरु भयो बहस ?

स्वार्थ बाँझिने (कन्फिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट) को सिद्धान्त अनुसार बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने बहस सुरु भएको हो । व्यवसायीले बैंक चलाउँदा उक्त बैंकमा सर्वसाधारणको पनि पैसा हुने भएकाले ठूला व्यवसायीले मात्रै बैंकबाट कर्जा पाउँदा त्यस्ता व्यवसायी डुबे बैंक पनि डुब्ने खतरा रहने भएकाले बैंकर्स र व्यवसायी छुट्याउनुपर्छ भन्ने बहस सुरु भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नर बहादुर थापा बताउँछन् ।

योसँगै ठूला व्यवसायीले मात्रै कर्जा पाउँदा साना र मझौलाले नपाउने र फलस्वरुप उद्यमशीलता विकास नहुने देखिएपछि राष्ट्र बैंकले नै यो बहस छेडेको थियो । पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापाका अनुसार व्यवसायीले बैंक चलाउँदा आफूले बैंकमा गरेको लगानीभन्दा कयौँ गुणा बढी रकम कर्जा लिन सक्ने प्रवृत्ति बढ्न सक्नेतर्फ सचेत रहेर बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो भएर गएको हो ।

आर्थिक उदारीकरणको प्रभाव

नेपालमा वित्तीय क्षेत्र नीजि क्षेत्रका लागि खुल्ला गरेपछि नीजि क्षेत्रले बैंक खोल्न थालेका हुन् । २०४१÷०४२ सालबाट सुरु भएको आर्थिक उदारीकरणको नीति पश्चात भारत र नेपालको संयुक्त लगानीमा बैंकहरु खुल्न थालेका छन् । यो प्रक्रिया २०४६ सालबाट तीब्र बन्दै गयो ।

२०४६ सालमा नै आर्थिक उदारीकरण, नीजिकरण र भूमण्डलीकरणको प्याकेज नेपालमा आयो । हाल २७ वटा वाणिज्य बैंकहरु छन् । बजार हिस्साको अनुपात हेर्दा सरकारी बैंकको बजार हिस्सा जम्मा १५ प्रतिशत छ । नीजि क्षेत्रको बजार हिस्सा ८५ प्रतिशतबाट पनि माथि उक्लिने तरखरमा छ ।

कसरी छुट्याउने बैंकर र व्यवसायी ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले यसमा निकै लामो रस्साकस्सी गरेको थियो । तर राजनीतिक ‘सिनारियो’ हेरेर व्यवसायीले अवरोध गर्दै आएका छन् । बैंकका प्रवद्र्धक सेयर धनीहरुले बैंकमा नियन्त्रण जमाउने भएकाले संस्थागत सुशासन हुन नसकेको राष्ट्र बैंकको ठहर छ ।

‘लगानीकर्ता थुप्रा होलान, तर निश्चित प्रतिशतभन्दा माथि लगानी गरेकाहरु प्रोमोटर हुन्छन्’ राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापाले भने, ‘प्रोमोटरले गर्ने भनेको बैंकमाथि नियन्त्रण नै हो, प्रोमोटरको नियन्त्रण हुन नदिन त्यस्ता सेयर धनी सञ्चालकको हैसियतले नियन्त्रणकर्ताको रुपमा रहन नपाउने व्यवस्था भयो भने बैंकर र व्यवसायी आफैँ छुटिन्छन् ।’

उनले व्यवसायीले बैंकमा लगानी गर्नै नहुने भन्ने नभएको तर, बैंकमाथि नै नियन्त्रण गर्ने गरी सञ्चालक बन्न नदिन कानुन नै बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।

Related Posts